Haryana Land New Bill : हरियाणा-वासियों के लिए प्रदेश सरकार खुशखबरी देने जा रही है। हरियाणा के लाखों ग्रामीण और शहरी परिवारों के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठाया जाएगा। बता दें कि लाल डोरा और फिरनी क्षेत्र की संपत्तियों को लेकर दशकों से चल रही अनिश्चितता विवाद पर अब लगाम लगने वाला है। हरियाणा सरकार आने वाले विधानसभा सत्र में “मालिकाना हक देने के लिए विशेष बिल” लाने की तैयारी में है। इस बड़े फैसला से करीब 31 लाख लोगों को सीधा फायदा मिलेगा, जिसमें 25 लाख ग्रामीण और 6 लाख शहरी नागरिक शामिल हैं।
क्या है बड़ा परिवर्तन ? (Haryana Land New Bill)
- बता दें कि लाल डोरा और फिरनी क्षेत्रों की जमीनें अभी तक किसी के नाम पर दर्ज यानि रिकार्ड में नहीं थीं।
- इन लाल डोरा की जमीनों का उपयोग तो लोग करते थे, पर न मालिकाना हक, न बेचने का अधिकार, न बैंक लोन की कोई सुविधा थी।
- किंतु अब सर्वे पूरा होने के बाद सरकार प्रत्येक संपत्ति को एक अलग राजस्व नंबर जारी करेगी।
- पहली बार यह भी रिकॉर्ड में दर्ज होगा कि किस परिवार के कौन सदस्य कितनी जमीन का मालिक है।
- बता दें कि इन जमीनों का सर्वे करने का ड्रोन सर्वे के तहत करवाया जाएगा।
- पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर ने साल 2018 में लाल डोरा विवादों को खत्म करने के लिए सर्वे ऑफ इंडिया को इस मिशन की दायित्व दिया था।
कैसा होगा जमीनों का कार्य ? (Haryana Land New Bill)
- ड्रोन से पूरे गांव यानि गांवों में हाई-रेज़ोल्यूशन तस्वीरें ली जाएगी।
- तस्वीरों के आधार पर सटीक डिजिटल मैप तैयार किया जाएगा।
- ग्राम सभा में निर्धारित मैप ग्रामीणों के सामने प्रस्तुत किया जाएगा।
- आपत्तियाँ दर्ज करवाई जाएगी और सभी का निपटारा होने के बाद डेटा फाइनल किया जाएगा।
- इसके बाद पूरी संपत्ति का राजस्व रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा है, जिसे बिल के बाद कानूनी मान्यता मिल जाएगी।
क्या-क्या फायदा होंगे? (Haryana Land New Bill)
- नए बिल के तहत लोग अपनी जमीन कानूनी तौर पर बेच सकेंगे।
- नए बिल के तहत बैंक से होम लोन, बिजनेस लोन या कृषि लोन लेना संभव होगा।
- इस नए बिल से पंचायत क्षेत्रों में वर्षों से चल रहे कब्जे और विवाद कम होंगे।
- बिल से संपत्ति के नाम बदलने (म्यूटेशन) की प्रक्रिया भी आसान होगी।
- नए बिल के अनुसार जमीन का सही मालिक कौन है—यह सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज होगा।
गांवों में क्या सुधार आएंगे? (Haryana Land New Bill)
- कई गांवों में लाल डोरा क्षेत्र के कारण सीमा विवाद जमीन लगातार चलते रहते थे, उनमें सुधार आएगा।
- पंचायत की जमीन पर भी अवैध कब्जों की शिकायतें भी सामान्य होंगी।
- जमीन का कोई क्लियर रिकॉर्ड न होने से परिवारों में विरासत विवाद बढ़ जाते थे, अब इनमें सुधार आएगा।
- ग्रामीण इस सुधार की वर्षों से मांग कर रहे थे, सरकार का दावा है कि इससे ऐतिहासिक सुधार आएगा।
- प्रदेश सरकार के अनुसार यह बिल ग्रामीणों के लिए भूमि सुरक्षा और आर्थिक स्वतंत्रता दोनों लाएगा।
- अधिकारियों के अनुसार, हरियाणा पहला ऐसा राज्य बनने जा रहा है जहाँ लाल डोरा संपत्तियों को व्यवस्थित तरीके से राजस्व रिकॉर्ड में शामिल किया जाएगा। इससे गांवों का विकास मॉडल बदल जाएगा।
बिल पेश होने के बाद क्या होगा? (Haryana Land New Bill)
- विधानसभा में नया बिल पेश होने के बाद संपत्ति मालिकों को अधिकार प्रमाण पत्र जारी होंगे।
- बिल के बाद राजस्व विभाग पोर्टल पर संपत्ति का डिजिटल रिकॉर्ड उपलब्ध कराया जाएगा।
- बिल के बाद बिक्री, विरासत और खरीद—सभी प्रक्रियाएँ पहले की तरह पंजीकरण के माध्यम से होंगी।
- इस बिल से हरियाणा के ग्रामीण ढांचे में बड़ा बदलाव आएगा।
- संपत्ति का मालिकाना हक मिलने के बाद ग्रामीण परिवारों के लिए आर्थिक अवसरों के नए दरवाजे खुलेंगे, जबकि अवैध कब्जे, विवाद और भ्रष्टाचार पर भी रोक लगेगी।
- यह अहम फैसला आगे चलकर अन्य राज्यों के लिए भी ग्रामीण मॉडल सुधार बन सकता है।
