PM SVANidhi Credit Card : भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार यानि कल गरीबों के एक बड़ी सौगात दी। बता दें कि उन्होंने केरल से पीएम स्वनिधि क्रेडिट कार्ड लॉन्च (PM Modi launches Svanidhi credit card) किया। इसके साथ पीएम मोदी ने केरल में कई विकसित प्रोजेक्ट्स पेश किए और नई ट्रेन सेवाओं को मंजूरी दी। आए जानें आगे विस्तार से…
तीन अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को मिली मंजूरी (PM SVANidhi Credit Card)
केरल राजधानी तिरुवनंतपुरम में एक कार्यक्रम के अवसर पर पीएम ने तीन अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों और एक त्रिशूर-गुरुवायूर यात्री ट्रेन को हरी झंडी दिखाते हुए मंजूरी दी, जिनका उद्देश्य है कि केरल और तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश जैसे पड़ोसी राज्यों के बीच क्षेत्रीय रेल कनेक्टिविटी को बेहतर एवं शानदार बनाना है।
PM SVANidhi Credit Card को UPI से होगा लिंक्स (PM SVANidhi Credit Card)
यूजरों को बता दें कि, पीएम ने जो PM स्वनिधि क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया उसे UPI से भी लिंक किया जा सकता है। यह कार्ड UPI-लिंक्ड, ब्याज-मुक्त रिवॉल्विंग क्रेडिट सुविधा है, जिसे देश भर के स्ट्रीट वेंडर्स, स्ट्रीट कार्ट चलाने वालों और फुटपाथ पर सामान बेचने वालों को लाभ पहुंचाने के लिए डिजाइन किया गया है। PM मोदी ने पीएम स्वनिधि क्रेडिट कार्ड के लॉन्च को केरल से आरंभ हुई एक पहल बताया जो देश भर के गरीबों के सहायता करेगी और समावेशी विकास एवं वित्तीय सशक्तिकरण पर सरकार के जोर को मजबूत करेगी।
जानें पीएम स्वानिधि क्रेडिट कार्ड के बारे में (PM SVANidhi Credit Card)
पीएम स्वनिधि क्रेडिट कार्ड एक ऐसा क्रेडिट कार्ड है जो उन योग्य स्ट्रीट वेंडर्स के लिए है जिन्होंने अपने पहले दो पीएम स्वनिधि लोन सफलतापूर्वक चुका दिए हैं। यह उन्हें हर दिन के खर्चों के लिए ऑन-डिमांड, फ्लेक्सिबल क्रेडिट देता है, जिसकी शुरुआती लिमिट ₹10,000 तक है (बाद में यह ₹30,000 तक बढ़ जाएगी) और इसकी वैलिडिटी 5 वर्ष है। यह रिवॉल्विंग क्रेडिट देकर मुख्य माइक्रो-क्रेडिट योजना को समर्थन करती है।
PM SVANidhi योजना के बारे में जानें (PM SVANidhi Credit Card)
पाठकों को बता दें कि, पीएम स्वनिधि (Pradhan Mantri Street Vendor’s AtmaNirbhar Nidhi) एक सेंट्रल-सेक्टर माइक्रो-क्रेडिट योजना है जिसे 1 जून 2020 को आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा स्ट्रीट वेंडर्स को सहायता देने के लिए स्टार्ट किया गया था। यह योजना ₹10,000 का वर्किंग कैपिटल बिना गारंटी वाला लोन देती है, जिसके बाद ₹20,000 और ₹50,000 के लोन पर 7% ब्याज सब्सिडी मिलती है। यह योजना स्ट्रीट वेंडर्स के मध्य डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देकर भारत में डिजिटल पहुंच बढ़ाने पर फोकस करती है। डिजिटल ट्रांजैक्शन अपनाने के लिए, स्ट्रीट वेंडर्स को हर माह ₹100 तक का कैशबैक उपलब्ध भी होगा।
