Haryana Outsourcing Policy-2 Employees : हरियाणा सरकार ने आउटसोर्सिंग पॉलिसी-2 के तहत लगे कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर है। सरकार ने इन कर्मचारियों का अनुबंध नए साल तक के लिए बढ़ा दिया है। इसे लेकर पत्र जारी किया गया है। हालांकि सितंबर में भी दो माह के लिए अनुबंध को बढ़ाया गया था।
हरियाणा सरकार ACS अनुराग रस्तोगी द्वारा हस्ताक्षरित पत्र में कहा गया है कि अनुबंध पार्ट-2 के अंतर्गत लगे कर्मचारियों का 30 नवंबर तक एक्सटेंशन किया गया है। हालांकि इस दौरान हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड (HKRN) की शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा। बता दें कि सरल केंद्र, तहसील, नगर परिषद, नगर निगम, कंप्यूटर ऑपरेटर समेत विभिन्न विभागों में आउटसोर्सिंग पॉलिसी-2 (Outsourcing Policy-2 Haryana ) के तहत हजारों कर्मचारी लगे हैं, जो पिछले कई सालों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
Haryana Outsourcing Policy-2 Employees : कब–कब बढ़ा अनुबंध
Haryana सरकार द्वारा दो–दो माह कर के छह से सात बार अनुबंध बढ़ाया जा चुका है। इससे पहले सितंबर में, जून में, मार्च में, जनवरी में भी अनुबंध बढ़ाया गया था। हालांकि सरकार द्वारा अनुबंध-2 के तहत लगे कर्मचारियों को हटाने का फिलहाल कोई इरादा नहीं है, क्योंकि बहुत से महकमों में पद खाली पड़े हैं और सीईटी का एग्जाम तो हो चुका है लेकिन रिजल्ट नहीं आया है। पहले CET का रिजल्ट आएगा, उसके बाद विभाग अलॉट होंगे और फिर ज्वाइनिंग होंगी। अगर उस समय विभाग के पास पर्याप्त रेगुलर कर्मचारी होंगे, तो ही इन कर्मचारियों की नौकरी को खतरा आ सकता है, नहीं तो ऐसे ही दो–दो माह के लिए अनुबंध बढ़ता रहेगा।
Kya Hai Outsourcing Policy-2 Haryana : क्या है आउटसोर्सिंग पॉलिसी-2
आउटसोर्सिंग पॉलिसी-2 हरियाणा (Outsourcing Policy-2 Haryana) सरकार की एक ऐसी नीति है, जो विभिन्न सरकारी विभाग में संविदा कर्मियों को नियुक्त करती है। ये कर्मचारी सीधे विभाग की बजाय किसी एजेंसी के माध्यम से लगे होते हैं। सरकार के साथ इनका विशेष अनुबंध होता है। हालांकि सरकार जब चाहे, इनको हटा सकती है लेकिन आम तौर पर ये कर्मचारी लगे ही रहते हैं। पिछले दिनों आउटसोर्सिंग पॉलिसी-2 के तहत लगे कर्मचारियों को HKRN में शिफ्ट होने का ऑप्शन दिया गया था लेकिन कर्मचारियों के विरोध के बाद इनका एक साल का अनुबंध बढ़ा दिया था। उसके बाद अब फिर से 30 नवंबर तक इस अनुबंध का विस्तार किया गया है।
