Ration Card e-KYC : भारतीय खाद्य विभाग ने देशभर के राशन कार्ड लाभार्थियों के लिए एक अत्यंत सूचना जारी की है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) को ज्यादा पारदर्शी बनाने के लिए सरकार अब सशख्त फैसला ले रही है। यदि आप भी पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मुफ्त गेहूं और चावल प्राप्त कर रहे हैं, तो आपके लिए e-KYC की प्रक्रिया पूरी करना जरुरी हो गया है। टाईम रहते यह कार्य न करने पर आपका नाम लाभार्थी सूची से हटाया जा सकता है।
e-KYC अपडेट के लिए सरकार ने निर्धारित की टाइम सीमा (Ration Card e-KYC)
नए सरकारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, राशन कार्ड में शामिल हर सदस्य का वेरिफिकेशन होना अनिवार्य है। इसके लिए 31 जनवरी तक की मोहलत दी गई है, कार्ड में दर्ज परिवार के सभी सदस्यों को अपना आधार कार्ड लिंक कराना अनिवार्य है और बायोमेट्रिक पहचान रिकार्ड करानी होगी। जिन सदस्यों का सत्यापन पूरा नहीं होगा, उनके भाग का राशन मिलना बंद हो जाएगा।
आखिर क्यों अनिवार्य हुआ बायोमेट्रिक सत्यापन ? (Ration Card e-KYC)
पाठकों को बता दें कि, सिस्टम में हो रही धोकाधड़ी को रोकने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें एक्टिव हैं। e-KYC का मुख्य उद्देश्य उन फर्जी नामों को हटाना है जो अब अपात्र हैं या जिनका अस्तित्व नहीं है। किंतु देखा गया है कि सदस्य की मृत्यु होने या स्थान परिवर्तन के बावजूद उनके नाम पर राशन लिया जा रहा है। इस प्रोसेस से सिर्फ वास्तविक जरूरतमंदों को ही सरकारी योजनाओं का डायरेक्ट फायदा मिल सकेगा।
ये काम नहीं किया तो, कट सकता है राशन कार्ड (Ration Card e-KYC)
केंद्र सरकार द्वारा जारी डेडलाइन तक e-KYC न कराने वाले परिवारों को कठिन रिजल्ट भुगतने पड़ सकते हैं। यदि वेरिफिकेशन प्रोसेस अधूरा रहता है, तो विभाग संबंधित सदस्यों के नाम अवैध मानकर पोर्टल से हटा देगा। इसका सीधा प्रभाव आपके मासिक राशन के कोटे पर पड़ेगा और परिवार को मिलने वाली निःशुल्क खाद्य सामग्री कम हो जाएगी।
जानें कहाँ और कैसे होगा सत्यापन ? (Ration Card e-KYC)
यह प्रोसेस बेहद आसान है और इसे पूरा करने के लिए आपको किसी सरकारी दफ्तर के चक्कर काटने की जरुरत नहीं है:
- सबसे पहले आप अपने क्षेत्र के सरकारी राशन डीलर के पास पहुंचे।
- इसके बाद आप अपना ओरीजिनल राशन कार्ड और परिवार के सभी सदस्यों के आधार कार्ड लेकर जाएं।
- इसके बाद आप राशन दुकान पर मौजूद मशीन पर बायोमेट्रिक के तहत अपनी पहचान सुनिश्चित करें।
- अवश्य ख्याल रहे कि इस प्रक्रिया के लिए सरकार कोई शुल्क नहीं लेती यह पूरी तरह निःशुल्क है।
