Farmer Digital ID : देशभर में भारत सरकार द्वारा कमचोर आर्थिक रुप से किसानों के हित में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना तहत सालाना 6000 रुपये उनके खातों में डाले जाते हैं। बता दें कि, पीएम किसान सम्मान निधि योजाना की 22वीं किस्त से पहले किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। अहम बात यह है कि, सरकार द्वारा अब हर किसान की डिजिटल पहचान यानी फार्मर आईडी बनाई जाएगी, जिसके बिना भविष्य में कई सरकारी योजनाओं का फायदा मिलना कठिन हो सकता है।
इस शहर में किसानों की आईडी बनाने में तेजी आई (Farmer Digital ID)
कृषि विभाग के अनुसार अब तक समस्तीपुर में 6,780 से ज्यादा किसानों की डिजिटल आईडी बनाई जा चुकी है, जबकि बाकि किसानों का पंजीकरण तेजी से कराया जा रहा है। ताकि किसानों को इस आईडी के तहत 22वीं किस्त का मिलेगा फायदा।
एक ही डिजिटल आईडी से मिलेगा सभी सुविधाएं (Farmer Digital ID)
कृषि विभाग के मुताबिक फार्मर आईडी बनने के बाद किसानों को बार-बार कागजी प्रक्रिया की झंझट में नहीं गुजरना पड़ेगा। एक ही डिजिटल पहचान के आधार पर पीएम किसान सम्मान निधि, फसल बीमा, बीज अनुदान और अन्य कृषि योजनाओं का डायरेक्ट फायदा मिलेगा। उन्होंने सभी प्रखंडों और पंचायतों में खास अभियान चलाकर समयबद्ध पंजीकरण सुनिश्चित करने का निर्देश दिए गए हैं।
किसानों का पंजीकरण, राज्य सरकार की प्राथमिक योजना (Farmer Digital ID)
विभाग के अनुसार, किसानों का पंजीकरण, राज्य सरकार की प्राथमिकता वाली योजना है। इसका मकसद है कि किसानों का सटीक डिजिटल डाटाबेस तैयार करना और योजनाओं को पारदर्शी बनाना है। फार्मर आईडी में किसान की भूमि का विवरण, आधार नंबर, मोबाइल नंबर सहित अन्य जरुरी जानकारियां दर्ज होंगी। इससे आपदा या फसल क्षति की स्थिति में मुआवजा प्रोसेस भी आसान होगा।
पंजीकरण के लिए जरूरी डॉकोमेंट (Farmer Digital ID)
- कृषि विभाग के मुताबिक, फार्मर आईडी बनवाने के लिए आधार कार्ड, भूमि से जुड़े दस्तावेज (खाता-खेसरा) और सक्रिय मोबाइल नंबर अनिवार्य हैं।
- पहले आधार के माध्यम से ई-केवाईसी, फिर भूमि अभिलेखों का सत्यापन और अंत में ई-साइन के जरिए फार्मर आईडी जारी की जाएगी।
- विभाग ने क्लियर किया है कि फार्मर रजिस्ट्री डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एग्रीकल्चर का महत्वपूर्ण भाग है।
- भारत सरकार ने पीएम किसान योजना के लाभुकों के लिए फार्मर आईडी को अनिवार्य कर दिया है।
