8th pay commission : देशभर के विभिन्न सरकारी विभागों में कार्यरत लाखों केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। हर किसी की नजर 8वां वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लेकर लगी हुई थी कि, ये कब लागू होगा और इसके साथ ही इसका एरियर (Arrears) कब से मिलना शुरू होगा। बता दें कि अब ये आवाज संसद तक पहुंच चुकी है। दरअसल, हाल ही में संपन्न हुआ संसद के शीतकालीन सत्र में इस मुद्दे को मुख्य रुप से उठाया गया।
4 सांसदों ने उठाया मुद्दा 8वां वेतन आयोग का (8th pay commission)
पाठकों को बता दें कि, शीतकालीन सत्र में कर्मचारी संगठन और कई सांसद लगातार वित्त मंत्रालय से अपनी आवाज को बुलंद करते हुए सवाल किए कि, क्या केंद्र सरकार 1 जनवरी 2026 से एरियर देगी या नहीं? यह डेट इसलिए भी अहम है क्योंकि आमतौर पर नए वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने से पहले ही इस डेट से कर्मचारियों को एरियर का फायदा मिलता रहा है। इस सप्ताह लोकसभा में चार सांसदों ने वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी से सवाल करते हुए पूछा है कि 8वें वेतन आयोग को कब लागू किया जाएगा?
वित्त मंत्रालय की तरफ से क्या जवाब आया? (8th pay commission)
देश के वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने जवाब देते हुए कहा , ‘8वें केंद्रीय वेतन आयोग को लागू करने की तारीख का फैसला केंद्र सरकार करेगी। स्वीकृत सिफारिशों को लागू करने के लिए सरकार फंड का उचित प्रावधान करेगी।’ बता दें कि इस दौरान उन्होंने न तो एरियर की डेट को खारिज किया और न ही इसको पूरी तरह स्पष्टी रुप से क्लियर किया है।
आयोग को रिपोर्ट सौंपने के लिए बचा पर्याप्त समय (8th pay commission)
8वें वेतन आयोग के लिए नियम और शर्तें पिछले माह नवंबर 2025 में पास हो चुकी हैं। इन शर्तों के तहत, आयोग को अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए 18 माहों का पर्याप्त समय दिया गया है। वित्त मंत्रालय सूत्रों के अनुसार, आयोग की रिपोर्ट आने के बाद सरकार उसे स्वीकृति देने और नॉटिफिकेशन जारी करने में 3 से 6 माह तक का वक्त लग सकता है। ऐसे में 1 जनवरी 2026 सिफारिशें लागू होना बेहद कठिन लगता है।
पिछले वेतन आयोग में मिला था एरियर ? (8th pay commission)
अगर पिछले तीन वेतन आयोगों पर नजर डालें, तो साफ पता चलता है कि भले ही उनकी रिपोर्ट सौंपने में देरी हुई हो, बल्कि केंद्रीय कर्मचारियों को फायदा हमेशा पिछली पे कमीशन की अवधि समाप्त होने की डेट से ही मिला है। ऐसे में देश के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को 1 जनवरी 2026 से सिफारिश लागू होने की आशंका है। इससे केंद्रीय कर्मचारियों में बेसब्री का इंतजार बढ़ता ही जा रहा है।
