Haryana to UP Expressway : हरियाणा-यूपी के लोगो के लिए केंद्र सरकार ने खुशखबरी दी है, केंद्र सरकार हरियाणा और यूपी में बुनियादी ढांचे के विकास को नई गति देने वाली है। प्रदेश में अब तक का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे बनने जा रहा है, जो पानीपत से गोरखपुर तक सीधी हाईस्पीड यात्रा की सुविधा देगा। यह एक्सेस-कंट्रोल्ड मार्ग करीब 750 किलोमीटर लंबा होगा।
ये एक्सप्रेसवे (Haryana to UP Expressway) किन-किन शहरों को जोड़ेगा ?
पाठकों को बता दें कि पानीपत–गोरखपुर हाईस्पीड कॉरिडोर को लेकर काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) इस मेगा प्रोजेक्ट की डीटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट (DPR) करीब तैयार कर चुका है। अब इसे जल्द ही यूपी सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ शेयर किया जाएगा। अधिकारियों के अनुसार, मार्च तक प्रोजेक्ट का अवार्ड कर दिया जाएगा, जिसके बाद निर्माण चरण तेज गति से शुरू होगा। 750 किमी लंबा यह हाईस्पीड मार्ग यूपी के जिन प्रमुख जिलों से होकर गुजरेगा, उनमें शामिल हैं। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, बिजनौर, मेरठ, अमरोहा, संभल, बरेली, रामपुर, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, सीतापुर, लखनऊ, को लिंक करते हुए गुजरेगा।
हाईस्पीड कॉरिडोर बड़े मार्गों से जुड़ेगा
जबकि एनएचएआई के द्वारा यूपी के बलरामपुर, बहराइच, सिद्धार्थनगर, संतकबीरनगर और गोरखपुर मार्ग का यह व्यापक नेटवर्क पश्चिमी यूपी से पूर्वी यूपी तक औद्योगिक, लॉजिस्टिक और व्यापारिक गतिविधियों के लिए नया कॉरिडोर तैयार किया जाएगा। यह हाईस्पीड कॉरिडोर आगे चलकर कई बड़े मार्गों से भी जुड़ेगा। इसे गोरखपुर–सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और दिल्ली–मेरठ एक्सप्रेसवे से जोड़ने की योजना है। यह इन कनेक्टिविटी सुधारों के बाद हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल के बीच यात्रा और माल परिवहन बेहद सरल व तेज हो जाएगा।
एक्सप्रेसवे यूपी (Haryana to UP Expressway) के 22 जिलों को आपस में जोड़ेगा
यह एक्सप्रेसवे यूपी (Haryana to UP Expressway) के 22 जिलों को आपस में जोड़ेगा, यह प्रोजेक्ट पश्चिमी यूपी से लेकर पूर्वांचल तक आर्थिक गतिविधियों को नई दिशा देने वाला माना जा रहा है। करीब 1500 करोड़ रुपये की लागत वाला यह एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश में कनेक्टिविटी को बेहतर बनाएगा और गोरखपुर से पानीपत तक यात्रा का टाइम कम करेगा। एनएचएआई के द्वारा इस प्रोजेक्ट के पूर्ण होने के बाद यूपी के पश्चिमी, मध्य और पूर्वी हिस्से एक हाईस्पीड कॉरिडोर से जुड़ जाएंगे। विशेषज्ञों के मुताबिक इससे लॉजिस्टिक लागत कम होगी, निवेश बढ़ेगा और कई जिलों में नए औद्योगिक क्लस्टर विकसित हो सकेंगे।
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